पहले जन्मदाता मां और अब जन्मदाता पिता को भेजा लीगल नोटिस

जबलपुर कलेक्ट्रेट हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला

जबलपुर। शहर में कलेक्ट्रेट से लेकर जिला न्यायालय फिर हाई कोर्ट और अंतत: सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके मामले में अब नया मोड़ आ गया है। वहीं बच्ची जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले के जरिए जन्म देने वाली मां के हवाले किया था, वह 18 वर्ष की होने के बाद जन्म देने वाली मां पर आरोप लगाते हुए पिछले दिनों लीगल नोटिस भेज चुकी है। यही नहीं उसकी शिकायत पर जबलपुर पुलिस ने जन्म देने वाली मां सहित अन्य के विरुद्ध एफआइआर तक दर्ज कर ली थी। इसी कड़ी में नया मोड़ तब आया, जब लड़की ने अपने जन्मदाता पिता को खोज निकालने के साथ उसे भी लीगल नोटिस भेज दिया है। यह लीगल नोटिस पूर्व की भांति जबलपुर की अधिवक्ता डा. रश्मि पाठक के जरिए ही भिजवाया गया है। पुलिस को सूचना देने के साथ जिसे लीगल नोटिस भेजा गया है, वह उत्तर प्रदेश का एक नामी डाक्टर है, जो गोपालगंज, नियामतपुर, तुलसी नगर, उरई में निवास करता है। लड़की उससे अपने संपत्ति आदि में अपने अधिकार चाहती है।

पुलिस को दिए बयान में भी डाक्टर का जिक्र आया :

अधिवक्ता डा.रश्मि पाठक के अनुसार पीड़िता ने पुलिस को जानकारी दी है कि 2004 में उसकी बायोलजिकल मां का दावा करने वाली महिला उत्तर प्रदेश के उरई शहर के एक नामी डाक्टर के यहां नर्स का कार्य करती थी। इस दौरान उक्त डाक्टर ने अवैध शारीरिक संबंध बनाए जिसके फलस्वरूप वह कोख में आ गई। जब कोख का आकार बढ़ने लगा तो डाक्टर और महिला ने आपराधिक साजिश रच कर बच्ची के भ्रूण को आपरेशन कर बाहर निकालने का षड्यंत्र किया और इसी क्रम में सात माह की गर्भवती महिला का आपरेशन कर दिया गया। इससे अर्ध विकसित पीड़िता बच्ची का जन्म हुआ जिसे आनन-फानन में बगैर उसके मां-बाप का नाम बताए जबलपुर के एक दंपती को सौंप दिया गया, जिन्होंने सात वर्ष तक इसका लालन-पालन किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में वर्ष 2011 में उक्त बच्ची जन्म देने वाली महिला को सौंप दी गई। जिसने बच्ची को मुंबई ले जाकर बड़ी करने के बाद यौन उत्पीड़न व अन्य विभिन्न प्रकार के अपराध किए। इसी कड़ी में जन्म देने वाले डाक्टर पिता को निरंतर ब्लैकमेल किया। साथ ही पालकों से भी तिकड़म भिड़ाकर रुपये ऐंठती रही। पुलिस सारे तथ्यों की सूक्ष्मता से जांच कर अन्वेषण को आगे बढ़ा रही है।