ग्राम्य विकास योजनाओं में तेजी लाएं : केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ। उप मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास योजनाओं में तेजी लाने और लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए। रोजगार सेवकों का मानदेय जल्द देने, गांवों की सुविधाएं सुधारने, स्वयं सहायता समूहों का विस्तार करने और महिलाओं को प्रशिक्षण व रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया। 18 मंडलों में बड़े सरस मेले आयोजित होंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गांव और गरीब का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे और उसका असर धरातल पर दिखाई देना चाहिए। लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उप मुख्यमंत्री शुक्रवार को अपने कैंप कार्यालय 7-कालिदास मार्ग पर ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गांवों में जलनिकासी की व्यवस्था मजबूत की जाए। गांव की गलियां ग्रामीणों का हाईवे हैं, इसलिए उनकी स्थिति बेहतर रखी जाए और अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार किया जाए।
केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय एक सप्ताह के भीतर वितरित करने के निर्देश दिए। लंबित भुगतानों को भी बजट के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने को कहा। वृक्षारोपण के तहत लगाए गए पौधों की सुरक्षा की व्यवस्था करने और ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम के तहत अमृत सरोवरों पर ध्वजारोहण की समुचित तैयारी के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पात्र लाभार्थियों के आवासों की स्वीकृति में तेजी लाने को कहा गया। वहीं स्वयं सहायता समूहों की अधिक से अधिक महिलाओं को राज्य ग्राम्य विकास संस्थान (एसआईआरडी) के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाने और ग्राम पंचायतों में महिला उद्यमी केंद्र स्थापित करने के लिए भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।