आवासीय नक्शे पर व्यावसायिक खेल,प्राधिकरण की कुंभकर्णीय नींद से उठे सवाल

इन्द्रपाल सिंह’प्रिइन्द्र’
हिन्द टुडे वार्ता/ललितपुर। शहर के पॉश और प्रमुख क्षेत्र सिविल लाइन में नियमों की धज्जियां उड़ाकर किया जा रहा अवैध निर्माण अब चर्चा का विषय बन गया है। आवासीय प्रयोजन का नक्शा पास कराकर धड़ल्ले से बहुमंजिला व्यावसायिक इमारत का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन संबंधित विकास प्राधिकरण इस पूरे खेल से बेखबर बना हुआ है। विभागीय लापरवाही का आलम यह है कि शिकायतें मिलने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णीय नींद सो रहे हैं।
बॉक्स में
कागजों में आशियाना जमीन पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स
सिविल लाइन क्षेत्र में कई स्थानों पर निर्माण कार्य जोरों पर है। सूत्रों के मुताबिक, नक्शा पास कराते समय मानचित्र में इसे रहने के लिए साधारण मकान या आवास दशार्या जाता है, ताकि फीस कम देनी पड़े और नियमों की बंदिशों से बचा जा सके।
लेकिन जैसे ही निर्माण कार्य आगे बढ़ता है आवासीय ढांचे को दुकान, शोरूम, आॅफिस या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का रूप दे दिया जाता है। इस पूरे फजीर्वाड़े से जहां एक ओर सरकार को लाखों रुपये के राजस्व का चूना लग रहा है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र की पार्किंग व्यवस्था और यातायात सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है।
आखिर कार्यवाही करने से क्यों कतरा रहा प्राधिकरण
स्थानीय निवासियों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर बिना किसी डर के हो रहे अवैध निर्माण के पीछे विभागीय साठगांठ से इंकार नहीं किया जा सकता। बड़ा सवाल ये है कि जब आम नागरिक अपने छोटे-मोटे मकान के निर्माण के लिए चक्कर काटते हैं तब तो विभाग तुरंत नोटिस जारी कर देता है। फिर सिविल लाइन जैसे मुख्य इलाके में बन रही इन बड़ी व्यावसायिक इमारतों पर प्राधिकरण का बुलडोजर या सीलिंग की कार्रवाई रुक क्यों जाती है आखिर विकास प्राधिकरण बड़ी रसूखदारों पर शिकंजा कसने से क्यों डर रहा है ।
सिविल लाइन क्षेत्र के निवासियों में पनप रहा आक्रोश
आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां बढऩे से सिविल लाइन की शांति तो भंग हो ही रही है, साथ ही भविष्य में पार्किंग और जाम की भीषण समस्या पैदा होना तय है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से कार्यवाही की मांग की है। अब देखना यह होगा कि इस खबर के सामने आने के बाद जिम्मेदार विभाग की नींद टूटती है या फिर यह अवैध निर्माण का सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा।