पीलीभीत। पूरनपुर क्षेत्र में लंबे समय से बनी गंभीर जनसमस्याओं को लेकर जनहित सेवा समिति ने अब प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समिति के पदाधिकारी रूशान अहमद ने उप जिलाधिकारी पूरनपुर को छह सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर जनहित से जुड़े मुद्दों पर तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में क्षेत्र में खुलेआम बिक रहे मादक पदार्थों से लेकर जर्जर सड़कों, बंद स्ट्रीट लाइटों, झोलाछाप डॉक्टरों, प्रधानमंत्री आवास योजना और फर्जी तरीके से वाहनों पर ‘प्रेस’ लिखकर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई गई।रूशान अहमद ने कहा कि पूरनपुर क्षेत्र में स्मैक, नशीले इंजेक्शन, प्रतिबंधित कैप्सूल समेत अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है। नशे का यह कारोबार युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल रहा है और अपराध को भी बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि नशे के कारोबारियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि क्षेत्र को नशे के जाल से मुक्त कराया जा सके।ज्ञापन में पूरनपुर-असम रोड स्थित सिरसा चौराहे पर बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। समिति ने कहा कि रात के समय चौराहा अंधेरे में डूबा रहता है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी के साथ हादसे का खतरा बना रहता है। बंद स्ट्रीट लाइटों को तत्काल दुरुस्त कराने की मांग की गई।समिति ने पूरनपुर ब्लॉक रोड की जर्जर हालत पर भी कड़ा आक्रोश जताया। बरसात में जलभराव के कारण सड़क पर आवागमन मुश्किल हो जाता है। समीप ही महिला अस्पताल होने के कारण मरीजों और गर्भवती महिलाओं को भी परेशानी उठानी पड़ती है। समिति ने सड़क की तत्काल मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण कराने की मांग की।इसके साथ ही बिना पंजीकरण और मानकों के विपरीत संचालित निजी अस्पतालों तथा झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग से अभियान चलाकर कार्रवाई की मांग की गई। समिति का आरोप है कि ऐसे संस्थानों की लापरवाही मरीजों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है।ज्ञापन में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का पोर्टल पुनः खोलने की मांग करते हुए पात्र परिवारों को योजना का लाभ देने और अपात्रों के नाम सूची से हटाने की मांग की गई। वहीं फर्जी तरीके से वाहनों पर ‘प्रेस’ लिखकर घूमने वालों के खिलाफ भी अभियान चलाने की मांग उठाई गई।रूशान अहमद ने कहा कि ये केवल समिति की मांगें नहीं, बल्कि क्षेत्र की जनता की आवाज हैं। उन्होंने प्रशासन से चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि यदि जनसमस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया गया तो समिति जनता के साथ मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को मजबूर होगी।
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