भोपाल (राज्य ब्यूरो)। प्रदेश सरकार की युवा नीति 15 जनवरी के पहले लागू कर देगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से प्रदेश के करीब 10 हजार युवाओं ने युवा नीति को लेकर अपने सुझाव दिए हैं। इसमें स्टार्टअप शुरू करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, कोचिंग संस्थानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने, रात में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के अलावा आदिवासी वर्ग के युवाओं के लिए विशेष प्रविधान करने की मांग की गई है। युवा मोर्चा अब यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपने जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा पदाधिकारियों को युवा नीति के लिए सुझाव देने को कहा था। युवा मोर्चा के नीति एवं शोध विभाग के प्रमुख शुभम वर्मा ने बताया कि सबसे पहले सुझाव लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विषय चुने गए। इसमें कृषि, उद्यमिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, कला, संस्कृति, रोजगार, स्टार्टअप आदि विषय शामिल थे। इनके अलावा भी विषय सुझाने के लिए विकल्प दिए गए। जैसे इंटरनेट मीडिया के दुष्प्रभाव। इसके बाद प्रश्नावली के माध्यम से युवाओं से सुझाव लिए गए। भाजपा की दृष्टि से प्रदेश में बने सभी 57 जिलों के 1070 मंडलों से युवाओं की राय ली गई। इसके बाद जो व्यवहारिक सुझाव थे उनका ड्राफ्ट तैयार किया गया है।
ये हैं महत्वपूर्ण सुझाव
- रात में 10 बजे के बाद भी लोक परिवहन की सुविधा हो, जिससे कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को खतरा नहीं रहे।
- कोचिंग संस्थानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं जो सीधे पुलिस कंट्रोल रूम से जुड़े हों। महिला सुरक्षा अधिकारियों के नंबर छात्राओं को दिए जाएं।
- स्कूल-कालेज में मनोवैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किए जाएं जो तनाव से उबारने का काम करें।
- नशा और मादक पदार्थों का उपयोग करने वालों के बारे में जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए।
- रोजगार कार्यालय की तरह इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएं, जहां पर सभी तरह की सहायता मिल सके।
- खेल को बढ़ावा देने के लिए हर शहर में अच्छा खेल मैदान हो।
- मंडल और विधानसभा स्तर पर पुस्तकालय बनाए जाएं जहां प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर उपन्यास कहानी आदि की पुस्तकें उपलब्ध हों।
- प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विधानसभा स्तर पर सरकार की तरफ से कोचिंग संस्थान खोले जाएं।
- एक जिला एक उत्पाद योजना को बढ़ावा दिया जाए।
इनका कहना है
प्रदेशभर से करीब 10 हजार युवाओं के सुझाव लेकर ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इसमें सभी महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। इसे मुख्यमंत्री को सौंपेंगे।
- वैभव पवार, प्रदेश अध्यक्ष, भाजयुमो