135 स्कूलों में करोड़ों रुपए किए गए खर्च बड़वारा

विधायक ने विधानसभा में उठाया सवाल, जवाब देने में जिम्मेदार के छूट रहे हैं पसीने नियमों की उड़ी धज्जियां

 कटनी। जिले की 135 स्कूलों में 4 करोड़ रूपए की लागत से मरम्मत कार्य में अनियमितताओं का मामला का सामने आया है। इस मामले की गूंज मप्र विधानसभा तक पहुंच चुकी है।विधायक बड़वारा ने विधानसभा में प्रश्न उठाते हुए पूछा कि 2022 में 4 करोड़ रूपए की राशि जारी कर 135 विद्यालयों में कहाँ और किस कार्य में खर्च की गई है। इस मामले में अधिकारियों कर्मचारियों एवं स्कूल प्राचार्य की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा हुआ है। विधानसभा तक मामला पहुंचने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कम्प की स्थिति निर्मित है। जानकारी के मुताबिक विधायक बसंत सिंह ने सवाल किया है कि राज्य सरकार से प्रदत्त राशि से कौन-कौन से कार्य कराए गए और इन कार्यों में कितनी राशि खर्च की गई है। बड़वारा विधायक श्री सिंह के सवालों का जबाव तैयार करने में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पसीना आ रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश है, जिसका खुले तौर पर उल्लंघन किया गया है। सूत्रों के मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अगस्त 2022 में जिले की लगभग 135 हाई स्कूलों एवं हायर सेकंडरी स्कूलों को सामान्य मरम्मत के लिए 3 लाख रूपए प्रति शाला की दर से 4 करोड़ रूपए की राशि जिला शिक्षा विभाग को आवंटित की गई थी। डीईओ द्वारा इस राशि का वितरण जिला कोषालय के माध्यम से संबंधित प्रदायों को किया गया था तथा मरम्मत कार्य कराए जाने के लिए शासन एवं विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए कहा गया था। निर्देशों में स्पष्ट कहा गया था कि निविदा के माध्यम से रजिस्टर्ड ठेकेदारों का चयन करते हुए मरम्मत आदि कार्य कराए जाने के पूर्व उनकी फोटो सुरक्षित रखने तथा विभाग के विमर्श पोर्टल पर कराए जा रहे कार्य की फोटो अपलोट करना था। निविदा के विवरण का प्रकाशन संबंधित शाला एवं संबंधित विकासखंड के सूचना पटल पर किए जाने के निर्देश दिए गए थे, साथ ही प्रत्येक शाला में भवन प्रभारी का चयन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाकर आदेश जारी करने के लिए कहा गया था। सूत्र बताते है कि इस पूरे मामले में संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों ने मनमर्जी करते हुए अपने चहेते ठेकेदारों को बुलाकर आधा अधूरा कार्य कराया और खर्च पूरा दिखा दिया।

बडवारा विधायक बसंत सिंह ने मप्र विधानसभा में स्कूल शिक्षा मंत्री से प्रश्न किया है कि लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के पत्र अनुसार जिले की कौन-कौन सी हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों के भवनों की मरम्मत हेतु कितनी राशि जारी की गई। जिले में वर्ष 2018 एवं इसके पश्चात किन शालाओं के नवीन भवन निर्मित होकर कब विभाग को सौंपे गए। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई राशि से शालाओं में कौन-कौन से कार्य कराए गए। इन कार्यों में कितनी राशि व्यय की गई। एजेंसी, ठेकेदार एवं फर्म को किस माध्यम से भुगतान किया गया। किन-किन शालाओं में निविदा पद्धति से ठेकेदार का चयन किया गया एवं किए गए कार्य की लागत का 5 प्रतिशत अमानत राशि के तौर पर किन ठेकेदारों से लिया गया। विधायक द्वारा पूछे गए प्रश्न शिक्षा विभाग के लिए परेशानी का सबब बन चुके है।इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी पृथ्वी पाल सिंह ने फोन पर बात करते हुए कहा कि पूछे गए सभी सवालों के जवाब तैयार कर भेजे जा रहे है। सभी कार्य नियमानुसार कराए गए है।