भोपाल। प्रदेश में शासन द्वारा की जा रही मदरसों की जांच के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आरोप लगाया कि प्रदेश में मदरसों को लेकर समुदाय विशेष को डराने की कोशिश की जा रही है. मदरसों में माता-पिता की इच्छा से ही बच्चों का दाखिला कराया जाता है. प्रदेश में अधिकतम मदरसे ट्रस्ट और संस्थाओं द्वारा संचालित है. जिन मदरसों का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, उनके पंजीयन की प्रकिया की जाएगी. बोर्ड ने आरोप लगाया कि मदरसों के खिलाफ अभियान के नाम पर सिर्फ वसूली अभियान चलाया जा रहा है.
समुदाय विशेष को डराने का हो रहा काम: प्रदेश में मदरसों को लेकर की जा रही प्रक्रिया के लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य व कांग्रेस विधायक आरिफ अकील ने कहा प्रदेश में अधिकांश मदरसे रजिस्टर्ड हैं. इसके बाद भी कई गली मोहल्लों में मदरसे खुल गए हैं, ऐसे सभी मदरसों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि जो भी काम हो रहा है, उसे नियमों के हिसाब से संचालित कराया जाए. सरकार की मंशा के मुताबिक प्रदेश भर में संचालित सभी मदरसा संचालकों को कहा गया है कि वे अपने दस्तावेज शासन को सौंपें, ताकि किसी तरह की भ्रम की स्थिति न रहे और जो बिना पंजीयन मदरसे चल रहे हैं, वे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि प्रदेश को लेकर अच्छा संदेश जाए. भोपाल शहर काजी सैय्यद मुस्ताक अली नदवी ने कहा कि मदरसों में बच्चों को अच्छा इंसान बनना सिखाया जाता है. मदरसों में बुनियादी रूप से बच्चों को वफादारी और मानवता सिखाई जाती है. प्रदेश में संचालित सभी मदरसों को शासन के नियमों के हिसाब से संचालित कराया जाए, इसके लिए बेहतर व्यवस्थाएं कराए जाने के प्रयास किए जाएंगे.
प्रदेश भर में मसदसों की हो रही जांच: दरअसल शासन द्वारा प्रदेश भर में मदरसों की जांच की जा रही है. बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा पिछले दिनों कई मदरसों का निरीक्षण किया था, जिसमें पाया गया था कि कई मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के ही संचालित किए जा रहे हैं. इनमें कई दूसरे प्रदेशों के बच्चे भी दीनी तालीम ले रहे हैं. आयोग की रिपोर्ट के बाद करीब 50 मदरसों का नियमों के मुताबिक न पाए जाने पर भोपाल में बंद कर दिया गया. शासन की कार्रवाई के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा प्रदेश के कई शहरों के मदरसा संचालकों को बुलाकर बैठक की.
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