भोपाल। मप्र के 30 जिलों में जल्द ही 105 नए रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) बनाए जाएंगे। इसके लिए मप्र प्रदेश शासन ने भी स्वीकृति दे दी है। इन सभी आरओबी के निर्माण की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी विभाग को दी गई है। इसमें मप्र शासन 64, रेलवे 36 और 15 आरओबी का खर्च अन्य एजेंसियां वहन करेंगी। इनमें कुल 3132 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जानकारी के अनुसार 54 आरओबी पश्चिम मध्य रेलवे, 32 पश्चिम रेलवे, छह उत्तर मध्य रेलवे, 12 दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और एक आरओबी मध्य रेलवे जोन में बनाए जाने हैं। इनमें रेलवे, पीडब्ल्यूडी व अन्य विभागों द्वारा 76 आरओबी का निरीक्षण भी कर लिया गया है 15 आरओबी की डीपीआर तैयार हो गई है। 105 में से पांच आरओबी टेंडर स्टेज तक पहुंच गए हैं जल्द ही इनके लिए निविदा जारी की जाएगी। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2021-22 के बजट में 105 आरओबी के लिए शासन से अनुमति मिली है। इनमें 22 आरओबी ऐसे भी शामिल हैं, जिन्हें पिछले वर्ष स्वीकृत प्रदान की गई थी। लेकिन बजट नहीं होने की वजह से इनका काम नहीं शुरु हो पाया है। अब जल्द ही इन सभी रेलवे पुलों के पीडब्ल्यूडी टेंडर जारी करेगा।
सागर जिले में बनेंगे सबसे अधिक आरओबी
नए वित्तीय बजट में जिन रेलवे पुलों का निर्माण होना है। उनमें सबसे अधिक 12 आरओबी सागर जिले में बनने हैं। वहीं जबलपुर में आठ, उज्जैन में सात, इंदौर में सात, नरसिंहपुर में सात, बालाघाट में छह रेलवे पुल बनने हैं। वहीं भोपाल, रतलाम, मंदसौर और सतना में चार-चार रेलवे पुल बनाए जाने हैं। शासन ने रेलवे क्रासिंग बंद करने और जनता को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए प्रस्तावित 105 रेलवे पुलों को स्वीकृत प्रदान कर दी है। इसके लिए बजट भी जारी कर दिया गया है। रेलवे व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द ही इनके टेंडर जारी किए जाएंगे।
- संजय खांडे, मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी विभाग
इन जिलों में बनेंगे आरओबी
मुरैना - दो
ग्वालियर - दो
बालाघाट - छह
जबलपुर - आठ
नरसिंहपुर - सात
रायेसन - दो
हरदा - तीन
मंदसौर - पांच
सागर - 12
दमोह - चार
उज्जैन - सात
अशोक नगर - दो
भोपाल - पांच
सीहोर - चार
इंदौर - सात
खरगोन - तीन
नीमच - एक
रतलाम - पांच
खंडवा - एक
देवास - एक
होशंगाबाद - दो
कटनी - तीन
सतना - पांच
शाजापुर - एक
छिंदवाड़ा - एक
उमरिया - तीन
अनूपपुर - दो
झाबुआ - दो

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