सांसद ने सदन में उठाया जिला खनिज निधि का मुद्दा

राकेश केसरी

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कौशाम्बी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री व सांसद कौशाम्बी विनोद सोनकर ने शुक्रवार को संसद के शीतकालीन सत्र में शून्य काल के दौरान लोकसभा में सदन के माध्यम से भारत सरकार से जिला खनिज निधि का अध्यक्ष क्षेत्रीय सांसद को बनाए जाने की मांग किया। उन्होंने सदन को बताया कि भारत सरकार द्वारा बनाए गए खनन अधिनियम में यह प्रावधान है कि जिला खनिज निधि प्रत्येक खनन वाले जनपदों में होंगी,खनन पट्टे धारकों पर पट्टा आवंटन का 10 प्रतिशत कर जिला खनिज निधि में जमा किया जाएगा, जो क्षेत्रीय विकास के मद में प्रयोग किया जाएगा,उक्त समिति के अध्यक्ष वर्तमान में जिला अधिकारी होते हैं। सांसद ने सदन के माध्यम से यह मांग किया कि जिला खनिज निधि का अध्यक्ष क्षेत्रीय सांसद को बनाया जाए जिसके माध्यम से विकास कार्यों के मद में खर्च किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि 10 प्रतिशत वसूली का जो प्रावधान है उसकी शत-प्रतिशत वसूली नहीं हो पा रही है,खनन का पट्टा,पट्टा धारकों को आवंटन होता है उसमें प्रावधान है की आवंटन की धनराशि का 10 परसेंट पर टैक्स लगाया जाएगा इसी का फायदा उठाकर पट्टा धारक मामले को कोर्ट में ले जाते हैं और वहां पर मुकदमे पेंडिंग हो जाते हैं जिससे सरकार को काफी नुकसान होता है और लाखों करोड़ों रुपए की धनराशि जो विकास के कार्य में लगाई जा सकती है,उसकी वसूली नहीं हो पाती है इसलिए मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस पर भी एक स्पष्ट नियम बनाया जाए जिससे शत-प्रतिशत वसूली की जा सके और मुक्त निधि का प्रयोग विकास कार्यों में किया जा सके उक्त आशय की जानकारी सांसद के मीडिया प्रभारी राजेंद्र पांडे ने दी।