ललितपुर। श्रम विभाग के अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों के लिए संचालित विहान बालक/बालिका आवासीय विद्यालयों के कर्मचारियों को अटल आवासीय विद्यालयों में समायोजित करने की मांग की है। आवासीय विद्यालय कर्मचारी बेलफेयर एसोशियेशन के ललितपुर बालिका विद्यालय के कर्मचारियों ने केन्द्रीय श्रम मंत्री के अलावा उत्तर प्रदेश में श्रम मंत्री अनिल राजभर को पत्र भेजा है। श्रम विभाग आवासीय विद्यालय कर्मचारी एसोशियेशन की प्रदेश उपाध्याक्ष एवं बालिका विद्यालय की अधीक्षिका जया किनारियाद्वारा बताया गया कि वह विहान आवासीय विद्यालय में वर्ष 2015 से कार्यरत हैं। निरीक्षण के दौरान अधिकारी आवासीय विद्यालय के स्टाफ की प्रशंसा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अटल आवासीय विद्यालय में विहान आवासीय विद्यालय के कार्यरत कर्मचारियों को समायोजित किया जाये, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रहे। एसोशियेशन की उपाध्यक्ष व बालिका विद्यालय की अधीक्षिका जया किनारिया द्वारा बताया गया कि एसोशियेशन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा रानी के आह्वान पर बालिका विद्यालय ललितपुर से केन्द्रीय श्रम मंत्री भारत सरकार और राज्यमंत्री के अलावा अन्य अधिकारियों को पत्र भेजा गया है।
अटल आवासीय विद्यालय में समायोजित करने की मांग
ललितपुर। श्रम विभाग के अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों के लिए संचालित विहान बालक/बालिका आवासीय विद्यालयों के कर्मचारियों को अटल आवासीय विद्यालयों में समायोजित करने की मांग की है। आवासीय विद्यालय कर्मचारी बेलफेयर एसोशियेशन के ललितपुर बालिका विद्यालय के कर्मचारियों ने केन्द्रीय श्रम मंत्री के अलावा उत्तर प्रदेश में श्रम मंत्री अनिल राजभर को पत्र भेजा है। श्रम विभाग आवासीय विद्यालय कर्मचारी एसोशियेशन की प्रदेश उपाध्याक्ष एवं बालिका विद्यालय की अधीक्षिका जया किनारियाद्वारा बताया गया कि वह विहान आवासीय विद्यालय में वर्ष 2015 से कार्यरत हैं। निरीक्षण के दौरान अधिकारी आवासीय विद्यालय के स्टाफ की प्रशंसा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अटल आवासीय विद्यालय में विहान आवासीय विद्यालय के कार्यरत कर्मचारियों को समायोजित किया जाये, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रहे। एसोशियेशन की उपाध्यक्ष व बालिका विद्यालय की अधीक्षिका जया किनारिया द्वारा बताया गया कि एसोशियेशन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा रानी के आह्वान पर बालिका विद्यालय ललितपुर से केन्द्रीय श्रम मंत्री भारत सरकार और राज्यमंत्री के अलावा अन्य अधिकारियों को पत्र भेजा गया है।