इन्द्रपाल सिंह प्रिइन्द्र
डीएम को ज्ञापन भेजकर उठायी संशोधन करने की मांग
ललितपुर। एक दिसम्बर 2022 से जिलाधिकारी स्तर से जारी मूल्याकंन सूची को लेकर तहसील बार संघ ने आपत्ति दर्ज कराते हुये अधिवक्ताओं, रजिस्ट्री लेखकों, स्टाम्प बैण्डरों व मुंशी ने लामबंद होकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को भेजा है। ज्ञापन में उन्होंने आपत्ति दर्ज कराते हुये बताया कि रेट सूची का मूल्यांकन आदि से अन्त तक असत्य एवं निराधार तथ्यों पर आधारित कार्यालय में बैठकर बनायी गयी तथा मौके की स्थिति का अवलोकन नहीं किया जो पूर्णतया संशोधित किये जाने योग्य है। पूर्व निर्धारित रेट सूचियों में 3 मी0 तक एवं 6 मी0 तक एवं 6 मी से अधिक रास्ते के मूल्याकन क्र0 सूची बनायी जाती थी एवं वर्तमान जारी सूची में 3 मी0 से अधिक एवं 6 मी0 से कम का कालम गलत एवं नियमित ढंग से खत्म कर दिया है । उक्त कालम को रेट सूची में संशोधित किया जाकर दर्ज किया जाये। पृष्ठ सं0 44 के कालम 25 पर प्रत्येक गाँव में रोड से सटी भूमि जो कि कृषि भूमि है जिसका निर्धारण 0.030 है0 तक आवासीय बाद शेष भूमि कृषि भूमि पर त्रुटि पूर्ण एवं निरस्त किया जाना आवश्यक है। पृष्ठ सं0 46 के कालम 37 पर सैगमेन्ट सड़क सीमा छोड़ कर 15 मी0 गहराई तक व्यवसायिक दर दुकान की दर से किया जाना पूर्णतया त्रुटिपूर्ण है। उपरोक्त कालम को खत्म किया जाना आवश्यक ही नहीं बल्कि अति आवश्यक है। पूर्व रेट सूची में क्रमांक 34 व 35 पर नेहरू नगर निर्धारित 3450 थी जिसे वर्तमान के पृष्ठ 13 क्रमांक 34 35 में नेहरू नगर में 3 मी0 के रास्ते पर 6800, 6800 कर दिये गये हैं जो नियमानुसार उसे संशोधित किया जाना आवश्यक है। ललितपुर शहर से सटे हुए 30 विकास शील ग्रामों का निर्धारण नियमानुसार त्रुटिपूर्ण है। पूर्व निर्धारित सूची में 20 विकासशील ग्राम ही तथ्यों जिनका नोटिफिकेशन किया गया तथा 10 ग्रामों का नोटिफिकेशन नहीं किया गया न ही उन्हें विकासशील ग्रामों में रखा जा सकता था। तहसील बार संघ की पूर्व में प्रस्तावित रेट सूची पर आपत्तियाँ की गयी थी। अपर जिलाधिकारी द्वारा सुनवाई में पूर्ण आश्वासन दिया गया था कि आपत्तियों का निस्तारण करते हुये ही नयी रेट सूची जारी की जायेगी। परन्तु विभाग द्वारा किसी भी 4) आपत्ति पर ध्यान नहीं दिया गया व रेट सूची का निर्धारण मनमाने तौर पर किया गया जो त्रुटिपूर्ण हैं। रेट सूची में आराजी नं0 का निर्धारण भी सही ढंग से से नहीं किया गया और इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी / उपनिबन्धक अधिकारी एवं राजस्व अधिकारियों को अवगत कराया गया कि रोड से लगे हुए (जनपदीय मार्ग) (लिंक मार्ग) एवं एन0एच0 से लगे हुए नम्बरों का निर्धारण किया गया न ही राजस्व अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गयी। कई नम्बर जनपदीय मार्ग लिंक मार्ग एवं एन0एच0 से लगे हुए हैं जिनका निर्धारण नहीं किया गया। जिलाधिकारी द्वारा जारी की गई रेट लिस्ट यदि संशोधित की जाती है तो गरीब व्यक्ति अपने छोटे व्यवसाय के लिये भूमि क्रय कर सकेगा तथा अपने परिवार का पूर्ण रूप से यथा सम्भव विकास कर सकेगा। उपरोक्त एवं अन्य कारणों से तहसील बार संघ की एक बैठक आहूत की गयी जिसमें सर्व सम्मति से यह तय किया गया कि रेट सूची त्रुटिपूर्ण होने के कारण गरीब एवं मध्यम वर्ग / किसान अत्यधिक रेट होने के कारण क्रय विक्रय से वंचित रह जायेगा। तहसील बार संघ ने सर्वसम्मति से डीएम को ज्ञापन भेजते हुये 01 दिसम्बर 2022 को जारी की गयी मूल्यांकन सूची संशोधित करने की मांग उठाते हुये अन्यथा की स्थिति में तहसील बार संघ एवं समस्त जिला बार संघ के माध्यम से एवं रजिस्ट्री लेखक, स्टाम्प वेण्डर अर्जी नवीश, मुंशी कलमबंद आन्दोलन की चेतावनी दी। इस दौरान शंकरलाल रजक एड., विजय किलेदार, सुरेश कुमार श्रीवास्तव, मुरारीलाल, केदारनाथ, संतोष रैकवार, जगदीश सिंह एड., कृपाल सिंह, मुजीव रहमान, राजकुमार निरंजन, राकेश तिवारी, संतोष कुमार, विपिन दीक्षित, कैलश, अजय चौरसिया, प्रीतम कुशवाहा, अनुज श्रीवास्तव, प्रकाश नारायण वैद्य, महेन्द्र कुमार, अनिल कुमार नायक, पंकज कुमार, कुलदीप, अनुराग कुमार, अभिषेक राय, जगराम, विनोद श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।