ग्राम पंचायतों में कराए जा रहे विकास कार्यों की धांधली में आ रही कमीशन खोरी की बू

राकेश केशरी

लेने देने वालों ने साधी चुप्पी डीपीआरओ के नाम पर हो रही  10℅ की वसूली

करोड़ों रुपए महीने डीपीआरओ के नाम पर वसूली कराए जाने के मामले में अभी तक शासन प्रशासन ने नहीं शुरू कराई जांच

शासन स्तर से स्वतंत्र एजेंसी गठित कर बारीकी से जांच हुई तो डीपीआरओ के नाम पर वसूली का खुलासा होना तय

कौशाम्बी। ग्राम पंचायत क्षेत्र में विकास कराए जाने के नाम पर पूरी योजनाएं कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गई है किसी भी योजना में पारदर्शी तरीके से ग्राम पंचायतों का विकास नहीं हो रहा है खंड विकास अधिकारी कार्यालय में तैनात एडीओ पंचायत द्वारा बेखौफ तरीके से डीपीआरओ के नाम पर 10% कमीशन खोरी खुलेआम हो रही है हालांकि घूसखोरी की रकम देने वाले और लेने वालों ने अपनी जुबान बंद कर रखी है अवैध वसूली का खेल बड़ी गुपचुप तरीके से हो रहा है लेकिन डीपीआरओ के नाम पर 10% की शुरू हुई वसूली का यह खेल बड़ी जांच का विषय है ग्राम पंचायतों में कराए जा रहे विकास कार्यों की धांधली से कमीशन खोरी की बू आ रही है विकास योजनाएं पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं घटिया निर्माण कराने के बाद भी एडीओ पंचायत और जिला पंचायत राज अधिकारी घटिया निर्माण पर कार्यवाही करने को कतई तैयार नहीं है आला अधिकारियों और नेताओं के दबाव पर कुछ मामलों में कार्रवाई की जाती है लेकिन उसके बाद भी उस मामले में भी लीपापोती कर भ्रष्टाचार की जड़ खोदने में लगे पंचायत के जिम्मेदारों को बचाने का प्रयास शुरू हो जाता है पूरे जिले के ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार चरम पर व्याप्त है  बेखौफ तरीके से विकास योजनाओं में 10% की कमीशन खोरी करने वाले एडीओ पंचायत के ऊपर अभी तक जांच कराकर कार्यवाही करने का प्रयास डीपीआरओ ने नहीं किया है जबकि इस संबंध में 15 दिनों पूर्व उनसे वार्ता भी हो चुकी है लेकिन अभी तक जांच कराकर उन्होंने एक भी एडीओ पंचायत को निलंबित कर उनकी गिरफ्तारी नहीं कराई है जिससे अवैध वसूली में उनके साझीदारी से भी इनकार नहीं किया जा सकता मामले को लेकर मुख्य विकास अधिकारी से भी चर्चा हो चुकी है लेकिन ग्राम पंचायतों से संबंधित ब्लाक के एडीओ पंचायत द्वारा डीपीआरओ के नाम पर हो रही 10% वसूली के मामले को टीम गठित कर अभी तक सीडीओ ने भी जांच नहीं शुरू कराई है जिससे जिले में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी होती जा रही है कमीशन खोरी में लिप्त एडीओ पंचायतों के कारनामों को गंभीरता से लेते हुए जांच कराए जाने की जरूरत है शासन स्तर से स्वतंत्र एजेंसी गठित कर पूरे जिले में हो रहे एडीओ पंचायत की अवैध वसूली के मामले की बारीकी से जांच कराई गई तो डीपीआरओ के नाम पर हो रही वसूली का खुलासा होना तय है लेकिन क्या योगीराज में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात करने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों द्वारा कौशांबी जिले में डीपीआरओ के नाम पर हो रही वसूली को गंभीरता से लेते हुए प्रकरण की शासन स्तर से टीम गठित कराकर जांच कराते हुए वसूली में लिप्त एडीओ पंचायत डीपीआरओ को निलंबित कर इन्हें गिरफ्तार जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी या फिर भ्रष्टाचार रोकने के बजाय शिकायत कर्ताओं की आवाज बन्द की जाएगी यह व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।