डीम ने खण्ड विकास अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योजना की करी समीक्षा

 

उन्नाव। कलेक्ट्रेट स्थित पन्नालाल सभागार में समस्त उप जिलाधिकारियों एवं खण्ड विकास अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, निरश्रित महिला पेशन योजना आदि में आधार प्रमाणीकरण तथा लम्बित प्रकरणों की  जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे द्वारा समीक्षा की गयी। वृद्धावस्था पेंशन की समीक्षा में बीडीओ स्तर पर 6096 तथा एसडीएम स्तर पर 2387 प्रकरण लम्बित पाये गये। इसको लेकर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जतायी और समस्त एसडीएम एवं बीडीओज को निर्देश दिये कि अपने-अपने स्तर पर लम्बित परेशान सम्बन्धी प्रकरणों को तत्काल निस्तारित किया जाये। इसी प्रकार निराश्रित महिला पेंशन सम्बन्धी लम्बित प्रकरणों को लेकर कहा कि सरकार गरीब एवं निराश्रित महिलाओं को पेंशन दे रही है। परन्तु आप लोगों द्वारा सरकार की जनहितकारी योजनाओं को लागू करने में लापरवाही बरती जा रही है, जो बेहद शर्मनाक है। उन्होने कहा कि जो भी पात्र एवं पेंशन लेने के हकदार है, उन्हे तुरन्त पेंशन दिलाई जाये इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा करते हुए उन्होने कहा कि सरकारी विद्यालयों के अतिरिक्त प्राइवेट विद्यालयों में भी पढ़ने वाली छात्राओं को इस योजना से आच्छादित किया जाये। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने के लिए यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर शादी तक विभिन्न 6 चरणों मे सरकार द्वारा धनराशि सीधे पात्र बेटियों के खातों में उपलब्ध करायी जाती है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना मे निराश्रित महिला को रुपए 30 हज़ार की धनराशि मुहैया करायी जाती है। इस योजना की समीक्षा में 49 प्रकरण लम्बित पाये गये, जिसको लेकर डीएम ने समाज कल्याण अधिकारी को सख्त निर्देश दिये कि इस योजना के लाभार्थियों को तुरन्त लाभान्वित कराया जाये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल, अपर जिलाधिकारी नरेन्द्र सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी डा0 नीलम सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी रेनू सिंह आदि उपस्थित रहे।