बिना किसी फैसले के कर वसूली को स्थगित रखे नगर पालिका

इन्द्रपाल सिंह प्रिइन्द्र

पार्षदों ने लामबंद होकर पालिका प्रशासन को भेजा ज्ञापन

ललितपुर। नगर पालिका परिषद के वार्ड संख्या 18 सुभाषपुरा से पार्षद आलोक जैन मयूर के नेतृत्व में अन्य पार्षदों ने एक पत्र नपाध्यक्ष व ईओ को भेजा है। पत्र में उन्होंने वोर्ड प्रस्ताव संख्या 1677 दिनांक 14 अक्टूबर 2022 को लेकर प्रस्ताव की विसंगतियों व समस्याओं के निस्तारण तक स्थगित कर दिये जाने की मांग उठायी है। पत्र में पार्षदों ने बताया कि नगर पालिका परिषद द्वारा स्व मूल्यांकन व्यवस्था वर्ष 2014-15 से लागू की गयी थी। लागू करने के साथ ही संपूर्ण नगर के मकानों/भूमि के सर्वे के लिए नगर पालिका के कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी थी, किन्तु कर्मचारियों द्वारा सर्वे न कर पाने के कारण वर्ष 2015 में जॉनटेक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी अलीगढ़ को सर्वे करने का अनुबंध किया गया था। उपरोक्त कम्पनी द्वारा सर्वे का कार्य वर्ष 2017 के अंत में पूर्ण किया गया है, ऐसा पालिका के अभिलेखों में स्पष्ट हैं। वर्तमान में वोर्ड की पहली बैठक के बोर्ड प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 29 दिसम्बर 2017 में पार्षदों द्वारा पारित किया गया था, जिसमें स्व मूल्याकंन सर्वे पूर्ण होने की बात कही गयी थी। नगर पालिका परिषद द्वारा 30 दिसम्बर 2017 को एक सार्वजनिक सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर सर्वे का कार्य पूर्ण होने की जानकारी नगर वासियों को देकर आपत्ति एवं सुझाव मांगे गये थे। नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 29 दिसम्बर 2017 को बोर्ड प्रस्ताव 6 के द्वारा इसका अधिकारिक प्रमाणीकरण किया गया था। अतएव नियमानुसार 1 जनवरी 2018 से ही स्व मूल्याकंन व्यवस्था के अनुसार कर वसूलने का अधिकार है। किन्तु नगर पालिका परिषद द्वारा वर्ष 2015 से नगर वासियों से कर मांगा जा रहा है, जो कि गलत है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में व्यापारियों और व्यापार मण्डल द्वारा 3 टैक्स रिट याचिकाएं दायर की गयी थीं, जिसमें रिट याचिका संख्या 694/30-21 के सम्बन्ध में दिनांक 9 सितम्बर 2021 को उच्च न्यायालय की डबल बैंच द्वारा कर की वसूली के सम्बन्ध में स्थगन आदेश जारी कर दिया गया था, जो कि अभी निर्णीत होने की अवस्था में हैं। उन्होंने नपाध्यक्ष व ईओ को अवगत कराया कि पार्षदों द्वारा प्रस्ताव संख्या 1677 का समर्थन नहीं किया गया है और न ही करते हैं, जब तक कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई आदेश इस सम्बन्ध में पारित नहीं किया जाता है। अथवा नगर पालिका द्वारा विसंगतियों को दूर कर इसे लागू नहीं किया जाता है। उन्होंने पालिका प्रशासन से उपरोक्त प्रस्ताव की विसंगतियों व समस्याओं के निस्तारण तक स्थगित कर दिये जाने की मांग की गयी है। ज्ञापन देते समय पार्षद रामवती, गीता, आलोक जैन मयूर, अफजुल रहमान, शिवानी पाठक, रजनी अहिरवार, रोहित राठौर, जहीर अली, वाकर अली, जगभान कुशवाहा, मोदी पंकज जैन, भारत भूषण चौरसिया, आशा, रजनी रजक, पूजा ग्वाला, कृष्ण कुमार, मुकेश रजक, हरीओम कुशवाहा, उदय प्रताप आदि मौजूद रहे।