शिक्षकों पर नई पेंशन योजना जबरन थोपने का आरोप

इन्द्रपाल सिंह'प्रिइन्द्र

वित्त नियंत्रक के खिलाफ मुख्यमंत्री को पूर्व माध्यमिक शिक्षकों ने भेजा ज्ञापन

ललितपुर। पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजते हुये विभिन्न समस्याओं का जल्द निस्तारण किये जाने की मांग उठायी है। जिलाध्यक्ष नीरज चतुर्वेदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को भेजे गये ज्ञापन में बताया कि वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश द्वारा अपने पत्र 22 दिसम्बर 2022 के माध्यम से तथा इसके पूर्व जारी किए गए पत्रों के माध्यम से नई पेंशन योजना प्रदेश के बेसिक शिक्षकों पर जबरदस्ती स्वीकार करने का प्रयास किया जा रहा है तथा न स्वीकार करने की स्थिति में जबरन वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। यह प्रदेश के बेसिक शिक्षकों के साथ तानाशाही पूर्ण व्यवहार है। यह योजना 01 अप्रैल 2005 में लागू की गई थी। जो कि स्वैच्छिक है। 17 वर्षों बाद इस प्रकार की जबरदस्ती किया जाना प्रदेश के बेसिक शिक्षकों के साथ अन्याय है। वित्त नियंत्रक के इन तानाशाही पूर्ण आदेशों से प्रदेश का बेसिक शिक्षक आक्रोशित है तथा शांतिपूर्ण आंदोलन को बाध्य हो रहा है। उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश, प्रदेश के लाखों लाख बेसिक शिक्षकों की तरफ से मुख्यमंत्री से आह्वान किया गया है कि वित्त नियंत्रक के जबरन नई पेंशन योजना स्वीकार करने तथा वेतन से जबरन कटौती करने व वेतन रोकने सम्बन्धी तानाशाही पूर्ण आदेशों को निरस्त किया जाये और एक अप्रैल 2005 से पुरानी पेंशन का लाभ दिये जाने की मांग उठायी गयी।