विद्युत बिलों के नाम पर उपभोक्ताओं का उत्पीडऩ बर्दाश्त नहीं : राज्यमंत्री

इन्द्रपाल सिंह'प्रिइन्द्र

हर घर जल योजना में खराब हुई सड़कों को दुरुस्त कराने के निर्देश

उद्यमियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराने के निर्देश

जन शिकायतों का मौके पर जाकर निस्तारण कराने के निर्देश

ललितपुर। जलशक्ति विभाग राज्यमंत्री रामकेश निषाद ने जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दौरान कलैक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा की। मौके पर राज्यंमत्री मनोहरलाल, सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राज्यमंत्री ने विभागवार योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि हर घर जल योजना के तहत जो सड़कें खराब हुईं हैं, उन्हें दुरुस्त करा लें, इस हेतु जल निगम, राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्राधिकारी एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्या का समाधान करायें। उन्होंने निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर के अनुरुप विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायें, विद्युत बिल के नाम पर किसी भी व्यक्ति का उत्पीडऩ नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशानुरुप प्रदेश में उद्योग-धंधों को प्रोत्साहित करने एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टर्स समिट किये जा रहे है, इसलिए उद्यमियों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। बैठक में विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान बताया कि रोस्टर के अनुसार नगर में 23 घण्टे, तहसील क्षेत्र में 20 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, जिस पर मा0 राज्यमंत्री श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ.प्र. ने अवगत कराया कि ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति रोस्टर के सापेक्ष कम हो रही है। इस पर निर्देश दिये गए कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर के अनुरुप आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, साथ ही यदि विद्युत देय सम्बंधी कोई समस्या है तो उसे मौके पर ही निस्तारित कराया जाए, कार्यालय में बुलाकर उत्पीडऩ करने जैसी शिकायतें प्राप्त नहीं होनी चाहिए। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद में 565 कि.मी. की 207 सड़कों को गड्ढामुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित है, जो गड्ढामुक्त करा ली गई हैं। इस पर राज्यमंत्री ने अवगत कराया कि जनपद की दोनो विधानसभाओं के निरीक्षण के दौरान कई सड़कें खराब हालत में मिली हैं, उन्होंने अधि.अभि. लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये कि अगले निरीक्षण तक सड़कें गड्ढा मुक्त करायें। जनपद के पर्यटन स्थलों की समीक्षा के दौरान पीपीटी के माध्यम से पर्यटन स्थलों की जानकारी दी गई, साथ ही बताया गया कि इन पर्यटन स्थलों का सौन्दर्यीकरण एवं रखरखाव हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। उद्योग बंधु की बैठकों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि विगत माहों में 08 बैठकें करा ली गई हैं। जनपद में 04 औद्योगिक आस्थान है तथा 01 प्रस्तावित है। इसके अलावा हेतु ग्राम बीघाखेत में 10 एकड़ भूमि में नवीन औद्योगिक आस्थान विकसित किये जाने हेतु निदेशालय स्तर से प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। जनपद में ओडीओपी के तहत 40 के सापेक्ष 130 आवेदन प्रेषित किये गए हैं, निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से उद्यमियों की एनओसी सम्बंधी समस्याओं का समाधान कराया जा रहा है, वर्तमान में कोई भी प्रकरण लम्बित नहीं है। उन्होंने बताया कि जनपद में इन्वेस्टर्स समिट आयोजित किया गया था, जिसमें जनपद को अब तक 36555 करोड़ के लक्ष्य प्राप्त हुये हैं। इस पर राज्यमंत्री ने निर्देश दिये कि उद्यमियों की छोटी-छोटी समस्याओं के कारण जनपद का विकास रुकना नहीं चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। जनशिकायतों के निस्तारण की समीक्षा में बताया गया कि जनपद में कभी डिफाल्टर की स्थिति नहीं रही, जनपद टॉपटेन में रहता है और कई बार प्रथम स्थान पर रहा है। राज्य मंत्री ने अवगत कराया कि कई शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उनकी शिकायतों का निस्तारण करने कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं आता है और कागजों में निस्तारण हो जाता है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी पूरी गंभीरता के साथ जन शिकायतों का निस्तारण करायें, साथ ही मौके पर जाकर शिकायतकर्ता को फीडबैक भी दें। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनपद के आकांक्षात्मक विकास खण्ड मड़ावरा में त्वरित गति के साथ विकास कार्य करायें। बैठक में पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी, एडीएम वित्त/राजस्व गुलशन कुमार, सीडीओ अनिल कुमार पाण्डेय, डीडीओ केएन पाण्डेय, सीएमओ डा.जे.एस.बक्शी, एसडीएम सदर मो.अवेश, सीओ सदर अभय नारायण राय, अधि.अभि. विद्युत, जल निगम, जल संस्थान, सिंचाई विभाग, बीएसए सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे।