जीपीएस सिस्टम से होगी आरा मशीनों की निगरानी

राकेश केशरी

कौशाम्बी। पर्यावरण की सुरक्षा एवं वन संपदा को बढ़ाने के लिए सरकार व अन्य संसाधनों के माध्यम से प्रतिवर्ष लाखों पौधे लगाए जाते हैं। लेकिन वहीं विभागीय लापरवाही व अवैध आरा मशीनों के संचालन से जनपद में हरियाली पर धड़ल्ले से आरा चल रहा है। कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति की जाती है, लेकिन अब इसी को रोकने के लिए सरकार के नए नियमों में अब आरा मशीन पर जीपीएस प्रणाली से विभाग को जोड़ा जाएगा। जिससे कि आॅनलाइन विभाग निगरानी कर सके। वहीं विभाग की कार्यशैली की बात करें तो दो वर्षों में महज दो आरा मशीनों पर कार्रवाई की गई, लेकिन वे पुलिस विभाग के खेल से पुन: संचालित होने लगती हैं। जिससे कार्रवाई धरातल पर नहीं आ रही है। जनपद में वन अच्छादन बढ़ाने के लिए वन विभाग के अलावा अन्य संसाधनों से लाखों पौधे लगाए जा रहे हैं और वन विभाग के माध्यम से इस वर्ष ही आठ लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसके अतिरिक्त इसके बारे में जागरुक भी किया जाता है। वन विभाग की शिथिलता के कारण अवैध आरा मशीन संचालकों के माध्यम से हरे व फलदार वृक्षों को काट लिया जाता है। इस अवैध कारोबार को बढ़ावा देने में आरा मशीनों के संचालकों की भूमिका होती है। इन वृक्षों के अवैध कटान पर रोक लगाने में विभाग का रवैया भी संतोषजनक नहीं है। विभागीय आकड़ों के मुताबिक दो वर्ष में महज दो अवैध आरा मशीनों पर कार्रवाई की गई, जिनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया। लेकिन अब आॅनलाइन सुविधा होने से सभी लाइसेंसधारी मशीनों का बिना नवीनकरण हुए ही विभाग संचालित करवा रहा है। वहीं नए लाइसेंस के लिए भी आॅनलाइन आवेदन हो रहे हैं। प्रभागीय वनाधिकारी ने बताया कि विभाग को पहली बार आॅनलाइन किया जा रहा है इसके तहत जिले के सभी आरा मशीनों पर जीपीएस लगाया जाएगा। हालाकि प्रक्रिया का संचालन की शुरूआत की जा रही है इसमें अभी समय लगेगा।