राकेश केशरी
कौशाम्बी। शासन ने मनरेगा सामग्री भुगतान के लिए शनिवार को करोड़ों रुपये की धनराशि जारी कर दी। टकटकी लगाए बैठे प्रधानों व ठेकेदारों को भुगतान नहीं हुआ तो वह परेशान हो गए। सामग्री के लिए 15 करोड़ का भुगतान होना है, लेकिन चायल, मूरतगंज, सिराथू बीडीओ की लापरवाही से अचानक भुगतान पर रोक लगा दी गई है। जिसका खामियाजा प्रधान भुगत रहे हैं। शासन से वित्तीय वर्ष 2022-23 के शनिवार 11 बजे मनरेगा सामग्री भुगतान के लिए 850 करोड़ रुपये की धनराशि शासन ने सभी जिलों के लिए जारी की है। इसमें से 15 करोड़ रुपये जनपद की ग्राम पंचायतों सामग्री के लिए भुगतान होना था, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। इसको लेकर प्रधान और सामग्री आपूर्तिकर्ता मायूस हैं।

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